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सुप्रीम कोर्ट की दोटूक—प्रदर्शन के नाम पर अनिश्चितकाल तक नहीं घेर सकते सार्वजनिक स्थल, व्यापारियों की आजीविका का भी रखना होगा ध्यान

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सीजेआई सूर्यकांत बोले—किसान, मजदूर और ट्रेड यूनियन भी कहां करेंगे प्रदर्शन? शांतिपूर्ण विरोध और कारोबार के अधिकार के बीच संतुलन बनाने पर जोर

बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस /नई दिल्ली। सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन करने और उससे आम लोगों एवं व्यापारियों को होने वाली परेशानियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करके नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान और समय होना चाहिए तथा सभी संगठनों को तय शर्तों का पालन करना होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि यदि कोई संगठन किसी स्थान पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखता है, तो दूसरे प्रदर्शनकारी कहां जाएंगे? किसान, ट्रेड यूनियन, मजदूर और अन्य संगठन भी अपनी मांगों को लेकर विरोध करना चाहते हैं। ऐसे में सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने कहा कि किसी निर्धारित स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उस जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा कर लिया जाए।

व्यापारियों ने अदालत में उठाया आर्थिक नुकसान का मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई किराना कमिटी दिल्ली और व्यापारियों के अन्य संगठनों की ओर से दायर याचिका पर भी हुई। व्यापारिक संगठनों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि दिल्ली के कुछ इलाकों में लंबे समय तक चले विरोध-प्रदर्शनों के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से त्योहारी सीजन में व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

उन्होंने बताया कि रामलीला मैदान कनॉट प्लेस के नजदीक स्थित है। इसके आसपास बड़ी आबादी के साथ ही अनेक दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। लंबे समय तक प्रदर्शन होने से न केवल व्यापारियों, बल्कि छोटे दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों और परिवहन से जुड़े लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है।

रोहतगी ने अदालत से अनुरोध किया कि दिल्ली में अगले दो महीनों तक विरोध-प्रदर्शनों और धरनों पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए, चाहे वे अनुमति लेकर आयोजित किए जा रहे हों या बिना अनुमति के। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को किसी एक पक्ष के अधिकारों के विरुद्ध देखने के बजाय दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत बताई।

‘व्यापार और शांतिपूर्ण विरोध, दोनों मौलिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे’

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि एक ओर व्यापार करने और आजीविका कमाने का अधिकार है, तो दूसरी ओर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार भी है। इन दोनों अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना जरूरी है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आजीविका का अधिकार केवल बड़े व्यापारियों या कारोबार के मुनाफे तक सीमित नहीं है। इसमें छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर और अन्य कामगार भी शामिल हैं, जिनकी रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है।

पीठ ने सुझाव दिया कि विरोध-प्रदर्शनों के लिए ऐसे सार्वजनिक स्थलों का चयन किया जाना चाहिए, जहां प्रदर्शनकारियों को अपनी बात रखने का अवसर मिले और साथ ही आम नागरिकों तथा कारोबारियों की आजीविका में भी अनावश्यक बाधा उत्पन्न न हो।

सरकार ने कहा—एक दिन की अनुमति के बाद भी 17 दिन तक जारी रहा प्रदर्शन

केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 20 जुलाई को आयोजित प्रदर्शन के लिए केवल एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर 17 दिनों तक उस स्थान पर कब्जा बनाए रखा। इसके बाद बिना अनुमति संसद की ओर मार्च करने का आह्वान भी किया गया।

उन्होंने कहा कि जो संगठन बंद या विरोध-प्रदर्शन आयोजित करते हैं, उन्हें उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी पक्षकार बनाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश मुकुल रोहतगी से कहा कि उन संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाया जाए, जिन्होंने संबंधित प्रदर्शनों का आयोजन किया था। अदालत का कहना था कि अलग-अलग पक्षों के दावों पर विचार करने से पहले सभी संबंधित संगठनों का पक्ष सुनना जरूरी है।

पीठ ने व्यापारिक संगठनों को प्रदर्शनों के कारण हुए आर्थिक नुकसान का आकलन और उससे संबंधित विवरण भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।

bagnathnewsexpress

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