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उत्तराखंड चुनाव 2027 : भाजपा ने खोला टिकट चयन का मोर्चा, हर सीट पर होगा दावेदारों का टेस्ट; एक महीने में जनता के सामने आएगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड

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23 हारी हुई सीटों पर विशेष रणनीति, तीन सदस्यीय कमेटियां करेंगी प्रत्याशियों का आकलन; बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक चुनावी संगठन को सक्रिय करने की तैयारी

बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस / देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले सरकार के कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखने, संभावित प्रत्याशियों की जमीनी स्थिति परखने और पिछली बार हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर दोबारा पकड़ बनाने के लिए पार्टी ने बहुस्तरीय रणनीति तैयार की है। इसके तहत भाजपा अगले एक महीने के भीतर अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने की तैयारी में है, जबकि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दावेदारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए तीन सदस्यीय कमेटियां गठित की जाएंगी।

सोमवार को देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में चुनावी तैयारियों, संगठन की सक्रियता, टिकट चयन की प्रक्रिया और आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए।

सरकार के कामकाज का हिसाब लेकर जनता के बीच जाएगी भाजपा

बैठक में तय किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों तथा पिछले चुनावों के दौरान जनता से किए गए वादों पर हुई प्रगति का विवरण तैयार कर रिपोर्ट कार्ड के रूप में सार्वजनिक किया जाएगा। पार्टी इसे जनता के बीच अपने कार्यों और दावों को प्रस्तुत करने के अवसर के रूप में देख रही है।

हालांकि, रिपोर्ट कार्ड की वास्तविक उपयोगिता इस बात से तय होगी कि उसमें केवल उपलब्धियों का उल्लेख होता है या रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी ठोस आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट की जाती है। जनता के सामने सरकारी दावों और धरातलीय परिणामों का अंतर रखना भी इस प्रक्रिया की अहम कसौटी होगा।

हर विधानसभा सीट पर होगी दावेदारों की पड़ताल

भाजपा ने टिकट वितरण की प्रक्रिया को लेकर भी संगठनात्मक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक चरण में प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों को विभिन्न जिलों में भेजकर संभावित प्रत्याशियों और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कराया गया था। अब दिसंबर में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने की योजना है।

इस कमेटी में दूसरे राज्य से आने वाले एक विस्तारक तथा दो वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाएगा। कमेटी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में जाकर संभावित दावेदारों की सक्रियता, संगठन में उनकी भूमिका, जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संबंध और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनकी समझ का आकलन करेगी। इसके बाद बूथ स्तर से फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल दावेदारों की संख्या या राजनीतिक प्रभाव जानना नहीं, बल्कि स्थानीय संगठन और मतदाताओं के बीच उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी जुटाना बताया जा रहा है। हालांकि, अंतिम टिकट चयन में केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के निर्धारित मानकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

23 हारी हुई सीटें बनीं विशेष रणनीति का केंद्र

बैठक में पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा के हाथ से निकली 23 सीटों पर विशेष चर्चा हुई। इन क्षेत्रों में पार्टी की हार के कारणों, संगठनात्मक कमजोरियों, स्थानीय समीकरणों और संभावित राजनीतिक चुनौतियों की समीक्षा की गई।

इन सीटों पर केवल चुनाव के नजदीक सक्रियता बढ़ाने के बजाय लगातार जनसंपर्क, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भागीदारी और क्षेत्रवार राजनीतिक परिस्थितियों के अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि भाजपा की आगामी रणनीति में विधानसभा स्तर की समितियों और बूथ नेटवर्क को विशेष महत्व दिया गया है।

दिसंबर तक सम्मेलन और जनसंपर्क अभियान

बैठक में दिसंबर तक आयोजित होने वाले संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई। विधानसभा स्तर पर त्रिदेव सम्मेलन, विभिन्न सामाजिक वर्गों के सम्मेलन, बूथ सम्मेलन तथा अन्य संगठनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दो जन संकल्प यात्राएं निकालने की योजना भी बनाई गई है।

इसके अलावा संकल्प पत्र तैयार करने के लिए समिति गठित करने, विधानसभा स्तर पर चुनाव प्रबंधन एवं चुनाव संचालन समितियां बनाने और लोकसभा स्तर पर शक्ति केंद्र सम्मेलन आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने के साथ स्थानीय समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करेगी।

मीडिया और सोशल मीडिया पर भी रहेगा फोकस

राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पार्टी के मीडिया प्रकोष्ठ की बैठक में भी भाग लिया। इसमें सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने, विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों का तथ्यों के आधार पर जवाब देने और संगठन से संबंधित सही सूचनाएं केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अनुसार, बैठक में लिए गए निर्णयों को धरातल पर उतारने के लिए संगठनात्मक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

चुनावी रणनीति की असली परीक्षा जनता के मुद्दे

भाजपा की तैयारियों से स्पष्ट है कि पार्टी 2027 के चुनाव को केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाने तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन तक पूरी चुनावी व्यवस्था को समय रहते सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है।

लेकिन इस पूरी रणनीति के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। क्या सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के रोजमर्रा के सवालों का जवाब दे पाएगा? क्या टिकट चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय और आम मतदाताओं की अपेक्षाओं को पर्याप्त महत्व मिलेगा? क्या पिछली बार हारी हुई सीटों पर संगठनात्मक कमियों को दूर किया जा सकेगा? और क्या जनसंपर्क अभियान चुनावी कार्यक्रमों से आगे बढ़कर वास्तविक समस्याओं के समाधान तक पहुंचेगा?

दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का चुनाव सरकार के पांच साल के कामकाज, संगठन की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व की भूमिका और जनता के मुद्दों के इर्द-गिर्द आकार लेगा। भाजपा की मौजूदा कवायद इसी व्यापक चुनावी तैयारी का हिस्सा है। अब देखना होगा कि बैठकों में तैयार हुई रणनीति जमीन पर किस तरह दिखाई देती है और पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड तथा प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को कितना पारदर्शी और प्रभावी बना पाती है।

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