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उत्तराखंड में रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब डिजिटल एग्रीमेंट ही होगा कानूनी रूप से मान्य

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पीएम सूर्य घर योजना के तहत यूपीसीएल कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति, मीटर टेस्टिंग का शुल्क भी पहले नहीं देना होगा; अतिरिक्त बिजली का मिलेगा भुगतान और बिल में छूट का लाभ

बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस / देहरादून। उत्तराखंड में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना को अधिक सरल और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) और नेट मीटरिंग से जुड़ी औपचारिकताओं के लिए अलग से कागजी अनुबंध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। नेशनल पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार किया गया डिजिटल अनुबंध ही कानूनी रूप से मान्य होगा।

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्युत नियामक आयोग ने यह व्यवस्था लागू की है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि पीएम सूर्य घर योजना के नेशनल पोर्टल पर आवेदन के दौरान उपभोक्ता द्वारा डिजिटल रूप से स्वीकार की गई शर्तें ही उपभोक्ता और यूपीसीएल के बीच बाध्यकारी पावर परचेज एग्रीमेंट मानी जाएंगी। इससे उपभोक्ताओं को अलग से दस्तावेज तैयार कराने और बिजली उपखंड कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।

मीटर टेस्टिंग शुल्क के लिए नहीं करना होगा अग्रिम भुगतान

आयोग ने मीटर टेस्टिंग शुल्क को लेकर भी उपभोक्ताओं को राहत दी है। अभी तक सिंगल फेज कनेक्शन के लिए 200 रुपये और थ्री-फेज कनेक्शन के लिए 300 रुपये मीटर टेस्टिंग शुल्क लिया जाता है। नई व्यवस्था के तहत यह राशि आवेदन के समय नकद या अग्रिम रूप से जमा नहीं करनी होगी। सोलर संयंत्र के ग्रिड से जुड़कर चालू होने के बाद संबंधित शुल्क उपभोक्ता के सामान्य बिजली बिल में जोड़कर वसूला जाएगा। इससे सोलर संयंत्र स्थापित कराने की शुरुआती प्रक्रिया और आसान होगी।

ग्रिड को दी गई अतिरिक्त बिजली का मिलेगा लाभ

नई व्यवस्था में बिजली के उत्पादन और खपत के हिसाब-किताब को भी स्पष्ट किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता का सोलर संयंत्र उसकी जरूरत से अधिक बिजली पैदा करता है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जाती है, तो नियमानुसार उसका भुगतान अथवा समायोजन किया जाएगा। यानी उपभोक्ता केवल बिजली की बचत ही नहीं कर सकेंगे, बल्कि अपनी अतिरिक्त उत्पादित बिजली का आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अलावा सोलर उपभोक्ताओं को समय से पहले बिजली बिल जमा करने पर नियमानुसार अर्ली पेमेंट छूट का लाभ भी मिलेगा। मौजूदा बिजली मीटर को चेक मीटर के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे बिजली की खपत, उत्पादन और ग्रिड में भेजी गई बिजली की रीडिंग का सही मिलान किया जा सके।

प्रदेश में 88,459 घरों की छतों पर स्थापित हो चुके हैं सोलर प्लांट

उत्तराखंड में पीएम सूर्य घर योजना के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 1,35,052 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 88,459 घरों की छतों पर कुल 318.90 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर चालू किए जा चुके हैं।

नई व्यवस्था से सोलर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया में कागजी औपचारिकताएं कम होंगी और उपभोक्ताओं का समय भी बचेगा। डिजिटल अनुबंध को कानूनी मान्यता मिलने, मीटर टेस्टिंग शुल्क के अग्रिम भुगतान से छूट और अतिरिक्त बिजली के समायोजन जैसी सुविधाओं से अधिकाधिक परिवार सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह कदम उत्तराखंड के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे एक ओर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों को भी गति मिल सकती है।

bagnathnewsexpress

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