
बोले मुख्यमंत्री—महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता के लिए सरकार प्रतिबद्ध, लखपति दीदी योजना से तीन लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित
बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस/ कालाढूंगी (नैनीताल)। उत्तराखंड में महिला सशक्तीकरण और मातृशक्ति की आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की योजनाओं और प्रयासों को सामने रखा। कालाढूंगी में आयोजित ‘नारी शक्ति सम्मान समारोह’ में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। उनका कहना था कि महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाने के बजाय विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके साथ ही सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार, नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।
उन्होंने लखपति दीदी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं इस पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं स्वरोजगार, स्थानीय उत्पादों के निर्माण और विपणन से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं।
धामी ने महालक्ष्मी योजना, ड्रोन दीदी, सोलर सखी और सशक्त बहना उत्सव जैसी पहलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, तकनीकी कौशल विकसित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, दिनेश आर्य, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, सरिता आर्य, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे।
महिला सशक्तीकरण की असली कसौटी

महिला सशक्तीकरण के प्रयासों के बीच रोजगार के स्थायी अवसर, महिलाओं की आय में वास्तविक वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और कार्यस्थलों पर सुरक्षा जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़ी महिलाओं तक पहुंचे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ निर्णय लेने में भी सक्षम बनाए, तभी इन पहलों का व्यापक सामाजिक प्रभाव दिखाई देगा।
समारोह में 22 महिलाओं का सम्मान, मिनी स्टेडियम की घोषणा

समारोह की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि खेल, शिक्षा, कृषि और स्वरोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कुल 22 महिलाओं को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस दौरान कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा भी की गई।
महिला आर्थिक सशक्तीकरण के आंकड़ों पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक उत्तराखंड में 3,03,696 महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में पहुंच चुकी थीं। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 में 1.12 लाख और महिलाओं को इस श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य रखा है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए वर्ष 2022 में कानून बनाया गया, जिसे 2023 में अधिनियम का स्वरूप मिला।
कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के साथ महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भागीदारी का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। हालांकि, इन योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात से भी आंकी जाएगी कि पर्वतीय गांवों की महिलाओं को स्वरोजगार, बाजार, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षित रोजगार के अवसर कितनी प्रभावी तरीके से उपलब्ध हो पाते हैं।









