
देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेनी ने सुनाई 2002-03 के कथित घटनाक्रम की आपबीती, बोलीं- 16 साल की उम्र में हुआ शोषण, बेटे को चाहिए पिता का नाम; डीजीपी को दी शिकायत, पुलिस ने सीओ को सौंपी जांच। हरक सिंह रावत ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश।
बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस / देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराना जेनी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में आ गया है। लंबे समय तक खामोश रहने के बाद सामने आईं जेनी उर्फ इंदिरा डेंजी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने वर्ष 2002-03 में अपने साथ कथित दुष्कर्म, मानसिक प्रताड़ना और दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने जैसे आरोप लगाते हुए पूरे मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
सबसे गंभीर सवाल उन्होंने अपने 23 वर्षीय बेटे की पहचान को लेकर उठाया है। महिला का कहना है कि उसके बेटे का डीएनए परीक्षण ही नहीं कराया गया, ऐसे में पूर्व में हुई डीएनए जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। उसने मांग की है कि उसके बेटे का दोबारा डीएनए टेस्ट कराया जाए, ताकि पितृत्व से जुड़े सवालों का कानूनी और वैज्ञानिक तरीके से समाधान हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला कई बार भावुक हुई और उसने कहा कि अब वह अपने बेटे को उसका अधिकार और पहचान दिलाकर रहेगी।
16 साल की उम्र में देहरादून आने का दावा, नौकरी दिलाने के बहाने घर ले जाने का आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेनी ने बताया कि वह अक्तूबर 2002 में असम से देहरादून आई थी। उस समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी। शुरुआत में वह काम की तलाश कर रही थी और प्रिंस चौक क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करने लगी थी।
महिला के अनुसार, इसी दौरान एक व्यक्ति के माध्यम से उसकी मुलाकात हरक सिंह रावत से जुड़े लोगों से हुई। उसे बताया गया कि टिहरी गढ़वाल में एक संस्था में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल सकती है, लेकिन नौकरी दिलाने के बजाय उसे यमुना कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर ले जाया गया।
जेनी का आरोप है कि हरक सिंह रावत ने उसे अपने घर पर ही रहने और काम करने के लिए कहा। इसके बाद कथित तौर पर उसे सरकारी वाहन से कई बार बाहर ले जाया गया। महिला ने मसूरी और एक होटल में ले जाए जाने का भी दावा किया। उसका आरोप है कि इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में गर्भवती होने पर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।
‘मुझे मानसिक अस्पताल में रखा गया, दबाव में करवाए गए हस्ताक्षर’

महिला ने अपने संबोधन में उस दौर को याद करते हुए आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बाद उसकी स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। उसने दावा किया कि उसे मानसिक अस्पताल में रखा गया, जहां उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ।
जेनी के मुताबिक, उस समय वह हिंदी भाषा भी ठीक से नहीं समझती थी। ऐसे में उसे यह तक पता नहीं था कि किन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि दबाव में उससे कई कागजातों पर हस्ताक्षर कराए गए और बाद में उसे वहां से बाहर कर दिया गया।
महिला का यह भी कहना है कि सीबीआई की टीम उससे मिलने के लिए केवल एक बार पहुंची थी। उसने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय उसकी बात पूरी गंभीरता से नहीं सुनी गई। उसके अनुसार, वह लंबे समय तक न्याय के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसे अपेक्षित मदद नहीं मिली।
बेटे के डीएनए टेस्ट को लेकर सबसे बड़ा सवाल, बोलीं- आखिर जांच हुई कैसे?
इस पूरे प्रकरण में जेनी ने सबसे अधिक सवाल डीएनए जांच को लेकर उठाए हैं। उसका कहना है कि यदि उसके बेटे का सैंपल लेकर डीएनए परीक्षण नहीं किया गया तो फिर पितृत्व की जांच किस आधार पर हुई?
महिला ने दोबारा डीएनए परीक्षण कराने की मांग करते हुए कहा कि उसका बेटा अब 23 वर्ष का हो चुका है और उसे अपनी पहचान जानने का पूरा अधिकार है। उसने भावुक होते हुए कहा कि उसके बेटे को अपने पिता का नाम चाहिए और वह नहीं चाहती कि उसका बेटा जीवनभर अपनी पहचान को लेकर सवालों से जूझता रहे।
जेनी ने हरक सिंह रावत के नार्को टेस्ट की मांग भी उठाई। साथ ही उसने अपने और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी का नाम सामने आने के बाद देहरादून पहुंचने का फैसला
जेनी ने बताया कि हाल के दिनों में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सार्वजनिक रूप से उसका नाम लिया गया और प्रकरण फिर चर्चा में आया, तब उसने देहरादून लौटकर अपनी बात रखने का निर्णय लिया।
उसने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इतने वर्षों बाद उसकी आवाज को चर्चा में जगह मिली है। महिला के मुताबिक, वह इससे पहले भी अपने बेटे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए देहरादून आई थी। हालांकि, उसने दावा किया कि उस समय उसे दोबारा यहां नहीं आने की चेतावनी दी गई थी।
महिला ने बताया कि उसने पुलिस महानिदेशक को भी अपना शिकायत पत्र सौंपा है और अब वह चाहती है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो तथा उसके साथ हुए कथित घटनाक्रम की सच्चाई सामने आए।
वायरल वीडियो से शुरू हुई नई सियासी हलचल

जेनी प्रकरण ने हाल के दिनों में उस समय फिर सुर्खियां बटोरीं, जब सोशल मीडिया पर महिला का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में वह खुद को असम की रहने वाली जेनी बताते हुए कह रही थी कि उसके नाम पर राजनीति की जा रही है और बिना पूरी सच्चाई जाने उसके बारे में तरह-तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं।
उसने वीडियो में कहा था कि वर्ष 2003 के दौरान उसके साथ जो कुछ हुआ, उसकी जानकारी उसे है और वह उचित समय पर सबूतों के साथ अपनी बात रखेगी। उसने राजनीतिक दलों से उसके नाम पर बयानबाजी बंद करने की अपील भी की थी।
इसके बाद 7 नवंबर को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसने पहली बार विस्तार से अपना पक्ष रखा और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर सीधे गंभीर आरोप लगाए।
डीजीपी को शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच
मामले में अब पुलिस स्तर पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जेनी की ओर से पुलिस मुख्यालय को भेजा गया शिकायत पत्र देहरादून पुलिस को प्राप्त हुआ है। शिकायत में महिला ने पूर्व मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, पुराने घटनाक्रम की जांच कराने और बेटे की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण कराने की मांग की है।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी देहरादून प्रमेन्द्र डोबाल ने जांच की जिम्मेदारी डोईवाला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है। उन्हें शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
इस घटनाक्रम के बाद अब पुलिस जांच पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 23 साल पुराने मामले में उपलब्ध दस्तावेजों, पूर्व की जांच रिपोर्टों और महिला की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।
हरक सिंह रावत का पलटवार, बोले- अदालत में हो चुका है फैसला

दूसरी ओर, जेनी के आरोपों पर पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि इस मामले में पहले सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण हो चुका है तथा न्यायालय भी मामले में फैसला दे चुका है।
हरक सिंह रावत ने कहा कि जब जांच और न्यायिक प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है तो इतने वर्षों बाद उस पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंकिता भंडारी प्रकरण से ध्यान भटकाने की राजनीतिक कोशिश बताया और कहा कि उनकी छवि खराब करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे।
इस तरह एक ओर जेनी नए सिरे से जांच और डीएनए परीक्षण की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत पहले की जांच और न्यायिक फैसले का हवाला देकर आरोपों को खारिज कर रहे हैं।
अब कई बड़े सवालों के जवाब तलाशेगी जांच
करीब 23 साल पुराने इस प्रकरण ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति, पुलिस व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पूर्व में हुई जांच की पूरी प्रक्रिया और डीएनए परीक्षण से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक रूप से स्पष्ट हो पाएंगे? क्या महिला की शिकायत के आधार पर नए सिरे से जांच की कानूनी परिस्थितियां बनेंगी? क्या उसके बेटे की पहचान से जुड़े सवालों का वैज्ञानिक परीक्षण के जरिए समाधान हो सकेगा?
फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। एक तरफ महिला न्याय की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री ने पहले हो चुकी जांच और अदालत के फैसले का हवाला दिया है।

अब पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आरोपों और दावों से आगे बढ़कर निष्पक्ष जांच, उपलब्ध साक्ष्य और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर सच्चाई सामने आए। क्योंकि मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि एक महिला के गंभीर आरोपों और 23 वर्षीय युवक की पहचान से भी जुड़ा हुआ है।








