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उत्तराखंड के 5 हजार शिक्षकों को बड़ी राहत: 12 साल पुरानी मांग पूरी, अब बेसिक की सेवा भी जुड़ेगी; हर महीने बढ़ेगा वेतन

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धामी सरकार का बड़ा फैसला, चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में मिलेगा पिछली सेवा का लाभ; सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी होगा फायदा

बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस/ देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत करीब पांच हजार पदोन्नत एवं समायोजित एलटी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शिक्षकों की 12 साल पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब प्रारंभिक शिक्षा (बेसिक) में समान वेतनमान के पद पर की गई सेवा को भी एलटी संवर्ग में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा। इस फैसले से शिक्षकों के वेतन में प्रतिमाह लगभग ढाई से तीन हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

शासन के इस निर्णय का लाभ वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के साथ-साथ सेवानिवृत्त हो चुके पात्र शिक्षकों को भी मिलेगा। खास बात यह है कि जिन शिक्षकों ने समान वेतनमान के पद पर रहते हुए पहले ही चयन वेतनमान प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी संशोधित व्यवस्था के तहत पिछली सेवा की गणना का लाभ दिया जाएगा।

शासनादेश जारी, वित्त विभाग की भी मिली सहमति

विद्यालयी शिक्षा सचिव ज्योति यादव ने वित्त विभाग की सहमति के बाद चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान से संबंधित नियमों में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस संशोधन से प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत अथवा समायोजित होकर सहायक अध्यापक एलटी बने शिक्षकों की पूर्व सेवा को वेतनमान निर्धारण में जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है।

शिक्षक संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि जब बेसिक और एलटी संवर्ग में उनका वेतनमान समान रहा है, तो चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में बेसिक की सेवा को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। इस विसंगति के चलते बड़ी संख्या में शिक्षक आर्थिक नुकसान उठा रहे थे। कई शिक्षक इस लाभ की प्रतीक्षा करते हुए सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं।

2014 के बदलाव से पैदा हुई थी वेतन विसंगति

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि वर्ष 2006 की नियमावली से जुड़ी है। इसके तहत बेसिक संवर्ग के शिक्षकों को समान वेतनमान पर इंटर कॉलेजों में एलटी पदों पर समायोजित किया गया था। वर्ष 2014 में नियमावली में संशोधन कर समायोजन के स्थान पर पदोन्नति शब्द जोड़ दिया गया। इसके बाद चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में पूर्व सेवा को लेकर विसंगति पैदा हो गई।

इस व्यवस्था के कारण एक ही प्रकार की सेवा और समान वेतनमान वाले शिक्षकों के बीच अलग-अलग नियम लागू हो गए। प्रभावित शिक्षकों ने विभागीय स्तर पर लगातार मांग उठाई और कई मामलों में न्यायालय की शरण भी ली। करीब 12 वर्षों से लंबित इस प्रकरण पर अब शासन ने संशोधन कर राहत देने का निर्णय लिया है।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मिलेगा लाभ

सरकार के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका लाभ केवल वर्तमान में सेवारत शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा। पात्र सेवानिवृत्त शिक्षक भी इसके दायरे में आएंगे। इससे उनकी पेंशन निर्धारण और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी वित्तीय लाभों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि, एरियर का भुगतान किस अवधि से और किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, इसे लेकर शिक्षकों में अभी असमंजस बना हुआ है। इस संबंध में विभागीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

आगामी आठवें वेतन आयोग के संभावित प्रभावों के लिहाज से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वेतन निर्धारण का संशोधित आधार भविष्य में वेतन और पेंशन संबंधी गणना को प्रभावित कर सकता है।

शिक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक राहत का फैसला

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। इससे प्रारंभिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है।

सरकार के इस फैसले को लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब शिक्षकों की निगाहें एरियर भुगतान और संशोधित वेतनमान के वास्तविक क्रियान्वयन पर टिकी हैं।

bagnathnewsexpress

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