
होमगार्ड की तर्ज पर सुविधाएं देने की मांग का होगा परीक्षण, वित्त विभाग तैयार करेगा प्रस्ताव; मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखे जाएंगे जवानों के मुद्दे
बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस/ देहरादून। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। जवानों को सालभर रोजगार उपलब्ध कराने, होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता देने और अन्य सुविधाओं का लाभ दिलाने की मांगों पर शासन स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। सरकार इन मांगों के वित्तीय, तकनीकी और विधिक पहलुओं का परीक्षण कराकर ठोस प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में काम कर रही है।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक को सकारात्मक बताते हुए मंत्री ने कहा कि जवानों की भावनाओं और उनकी जायज मांगों का सम्मान किया जाएगा। उनके हितों की रक्षा और समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवान प्रदेश की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपदा प्रबंधन, विभिन्न सरकारी आयोजनों और चारधाम यात्रा के सफल संचालन जैसी जिम्मेदारियों में जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वे पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में उनके कल्याण, रोजगार की निरंतरता और बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित करना जरूरी है।
बैठक में मुख्य रूप से पीआरडी जवानों को वर्ष के सभी 365 दिन रोजगार देने, होमगार्ड जवानों की तर्ज पर महंगाई भत्ता उपलब्ध कराने तथा अन्य सुविधाओं का लाभ देने जैसे मुद्दे उठे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मांगों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए, ताकि वित्तीय भार, प्रशासनिक व्यवस्था और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार किया जा सके।
पहले भी जवानों के हित में लिए गए हैं फैसले
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पहले भी पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है। इनमें जवानों के मानदेय में वृद्धि, गर्भवती महिला जवानों के लिए सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, जवानों के बच्चों की शिक्षा और मृतक आश्रितों से जुड़े फैसले शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि पीआरडी जवानों को सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां और बेहतर सुविधाएं मिलें। इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
अब मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव
वित्त विभाग और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद अब मांगों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक के लिए समय मांगा जाएगा, जहां इन मांगों पर आगे का निर्णय लिया जा सकता है।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
पीआरडी जवानों की नजर अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। यदि 365 दिन रोजगार और महंगाई भत्ते की मांगों को मंजूरी मिलती है तो इससे प्रदेश के हजारों जवानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, फिलहाल इन मांगों पर परीक्षण और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया ही आगे बढ़ी है। अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना बाकी है।









