
शराब पीकर गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार जैसे गंभीर उल्लंघनों पर सबसे सख्त कार्रवाई, पौधरोपण से लेकर रक्तदान तक करने होंगे सामाजिक कार्य
बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस/ देहरादून। उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर केवल जुर्माना भरकर बचना आसान नहीं होगा, बल्कि निर्धारित मामलों में जुर्माने के साथ 8 से 32 घंटे तक सामुदायिक सेवा भी करनी पड़ सकती है। इस व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को यातायात नियंत्रण में पुलिस की मदद करने, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने, पौधरोपण, रक्तदान और स्वच्छता जैसे सामाजिक कार्यों में भाग लेना होगा।
धामी सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम-2019 में सामुदायिक सेवा से जुड़े प्रावधानों को उत्तराखंड में भी प्रभावी बनाने की तैयारी है। इसके लिए परिवहन विभाग ने मोटर वाहन (अपराध शमन एवं सामुदायिक सेवा) नियमावली-2026 का प्रारूप तैयार किया है।
परिवहन सचिव रविनाथ रमन के अनुसार, नियमावली के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। इसका मसौदा विधायी विभाग को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
गंभीर उल्लंघन पर 32 घंटे तक सामुदायिक सेवा
प्रस्तावित व्यवस्था में यातायात नियमों के उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर सामुदायिक सेवा की अवधि निर्धारित की गई है। शराब पीकर वाहन चलाना, अत्यधिक तेज गति से गाड़ी चलाना, बिना लाइसेंस वाहन चलाना और एंबुलेंस को रास्ता न देना जैसे गंभीर मामलों में 32 घंटे तक सामुदायिक सेवा का प्रावधान प्रस्तावित है।
वहीं, बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना बीमा गाड़ी चलाने, प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने और रेड लाइट जंप करने जैसे मामलों में अपराध की श्रेणी के अनुसार 8 या 16 घंटे की सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है। इसके साथ संबंधित जुर्माना भी लागू होगा।
समाजसेवा के नाम पर ये काम करने होंगे
नियमावली के प्रारूप में सामुदायिक सेवा के लिए कई गतिविधियां शामिल की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
चौराहों पर यातायात नियंत्रण में पुलिस की सहायता करना।
मेलों और त्योहारों के दौरान यातायात एवं व्यवस्था संभालने में सहयोग देना।
स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना।
पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियान में भाग लेना।
रक्तदान शिविरों और स्वच्छता अभियानों में सहभागिता करना।
समाजसेवा पूरी करने पर मिलेगा प्रमाणपत्र
सामुदायिक सेवा पूरी करने के बाद संबंधित व्यक्ति को सक्षम अधिकारी से प्रमाणपत्र लेना होगा। यही प्रमाणपत्र सेवा पूरी करने का आधिकारिक साक्ष्य होगा।
यातायात नियंत्रण में पुलिस की मदद करने पर पुलिस निरीक्षक, जबकि परिवहन विभाग की ओर से संभागीय निरीक्षक या कर निरीक्षक प्रमाणपत्र जारी कर सकेंगे। स्कूलों में प्रधानाचार्य और कॉलेजों में प्राचार्य का प्रमाणपत्र मान्य होगा। गांव और वार्ड स्तर पर स्वच्छता एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिए ग्राम प्रधान या पार्षद प्रमाणपत्र दे सकेंगे। वहीं, पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए वन विभाग के रेंजर को अधिकृत किया जाएगा।
समाजसेवा नहीं की तो बढ़ सकती है मुश्किल
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक निर्धारित सामुदायिक सेवा पूरी नहीं करता है तो उसे संबंधित अपराध के लिए निर्धारित दंड का चार गुना तक भुगतान करना पड़ सकता है। यानी सामुदायिक सेवा की अनदेखी करना वाहन चालक को आर्थिक रूप से भी भारी पड़ सकता है।
जुर्माने की राशि बढ़ाने की भी तैयारी
उत्तराखंड में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की मौजूदा दरों में बदलाव की प्रक्रिया भी चल रही है। परिवहन विभाग ने विभिन्न श्रेणियों में जुर्माना राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था। कुछ श्रेणियों में प्रस्तावित राशि अधिक माने जाने पर विधायी विभाग ने संशोधन के सुझाव दिए हैं। इसके बाद प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सड़क सुरक्षा के लिए सख्ती का नया मॉडल
दरअसल, इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल वाहन चालकों पर आर्थिक बोझ डालना नहीं, बल्कि उन्हें यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना और सामाजिक दायित्व का एहसास कराना भी है। यदि यह नियमावली लागू होती है तो उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन को लेकर एक नई व्यवस्था देखने को मिल सकती है। हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतिम नियमावली और सरकार की अधिसूचना का इंतजार रहेगा।








