
नाबालिग को बंधक बनाने, दुष्कर्म और गर्भावस्था के दौरान प्रताड़ना के आरोप; 2002-03 की घटनाओं को लेकर गुवाहाटी में दर्ज हुई शिकायत, पुराने रिकॉर्ड और डीएनए जांच की मांग से बढ़ी मामले की गंभीरता
बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस/ देहरादून/गुवाहाटी। उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने चर्चित ‘जेनी प्रकरण’ ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी में गंभीर आरोपों के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में नाबालिग के अपहरण, बंधक बनाने, दुष्कर्म और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। मामले में कुछ अज्ञात लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है।
गुवाहाटी के पानबाजार स्थित महिला थाने में दर्ज इस जीरो एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने भी मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है। शिकायतकर्ता की ओर से पुराने मामले की दोबारा जांच, संबंधित दस्तावेजों की बरामदगी और डीएनए परीक्षण कराने की मांग की गई है।
क्या है 23 साल पुराना जेनी प्रकरण?
शिकायतकर्ता इंदिरा देवरी उर्फ जेनी (39) मूल रूप से असम के तिनसुकिया की रहने वाली हैं और वर्तमान में गुवाहाटी में रहती हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2002-03 में जब वह 16 वर्ष की नाबालिग थीं, तब देहरादून की यमुना कॉलोनी स्थित एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान तत्कालीन राजस्व मंत्री के एक कार्यकर्ता ने उन्हें मंत्री आवास ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले लिया।
जेनी का आरोप है कि इसके बाद उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास और अलग-अलग होटलों में उनके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। शिकायत में तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत और अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, ये सभी आरोप हैं, जिनकी पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।
गर्भवती होने पर नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, गर्भवती होने के बाद जेनी को कथित रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें नारी निकेतन और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया। जून 2003 में उन्होंने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। उनका बेटा अब करीब 23 वर्ष का है।
जेनी ने अपनी शिकायत में तत्कालीन जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूर्व में हुई सीबीआई जांच के दौरान उन्हें हिंदी भाषा समझने में कठिनाई थी, इसके बावजूद असमिया दुभाषिए की व्यवस्था किए बिना उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। उनका यह भी आरोप है कि बच्चे का डीएनए नमूना नहीं लिया गया और पुलिस सुरक्षा में उन्हें उत्तराखंड से बाहर भेज दिया गया।
अब क्यों उठी दोबारा जांच की मांग?
करीब दो दशक बाद सामने आई शिकायत में जेनी ने मामले से जुड़े पुराने दस्तावेजों और साक्ष्यों को फिर से खंगालने की मांग की है। उन्होंने वर्ष 2003 के चिकित्सकीय और अन्य सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित करने, मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने तथा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे के साथ ट्रिपल डीएनए परीक्षण कराने की मांग भी उठाई है। इसके लिए सीडीएफडी हैदराबाद अथवा केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) जैसी सक्षम फोरेंसिक संस्थाओं से जांच कराने का अनुरोध किया गया है। इस परीक्षण के माध्यम से जैविक संबंधों से जुड़े सवालों की वैज्ञानिक जांच कराए जाने की मांग की गई है।
जीरो एफआईआर का क्या है मतलब?
इस मामले में दर्ज जीरो एफआईआर भी महत्वपूर्ण है। सामान्य एफआईआर किसी संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने में दर्ज होती है, जबकि जीरो एफआईआर के तहत संज्ञेय अपराध की शिकायत किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है, भले ही घटना उस थाने के क्षेत्र में न हुई हो। इसके बाद मामले को जांच और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्र के सक्षम थाने को स्थानांतरित किया जा सकता है।
इसलिए गुवाहाटी में जीरो एफआईआर दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं या दोष तय हो चुका है। अब पुलिस जांच, साक्ष्यों के सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
पुराने कानून के तहत होगी कानूनी पड़ताल
चूंकि शिकायत में वर्ष 2002-03 की घटनाओं का उल्लेख है, इसलिए अपराध और दंड के निर्धारण में उस समय लागू भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी। पुराने मामलों में नए कानून के प्रावधानों को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।
शिकायत में उल्लिखित आईपीसी की धारा 376 दुष्कर्म, धारा 363 अपहरण, धारा 366-ए नाबालिग लड़की को अवैध यौन संबंध के लिए प्रेरित करने और धारा 344 गलत तरीके से लंबे समय तक बंधक बनाने से संबंधित थी। इसके अलावा धारा 193 और 201 क्रमशः झूठे साक्ष्य तथा साक्ष्य मिटाने जैसे अपराधों से जुड़ी थीं। धारा 376 की अलग-अलग उपधाराएं परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति के अनुसार लागू होती थीं।
हालांकि, केवल एफआईआर में धाराओं का उल्लेख होने से किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं होता। आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्य, घटना के समय लागू कानून और न्यायालय के निष्कर्ष ही आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार बनेंगे।
उत्तराखंड की राजनीति में फिर चर्चा में आया पुराना मामला
हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के प्रमुख चेहरों में रहे हैं। वह पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके खिलाफ असम में दर्ज हुई जीरो एफआईआर ने पुराने जेनी प्रकरण को एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 23 साल पुराने इस मामले में नए सिरे से विस्तृत जांच होगी? क्या वर्ष 2003 के सरकारी, चिकित्सकीय और जांच संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाएंगे? और क्या प्रस्तावित डीएनए परीक्षण से मामले से जुड़े पुराने सवालों पर कोई नई तथ्यात्मक जानकारी सामने आएगी?
इन सवालों के जवाब पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल यह मामला उत्तराखंड और असम, दोनों राज्यों में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया है।








