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उत्तराखंड भाजपा में टिकट का ‘टेस्ट’ शुरू! विधायकों की गुप्त रिपोर्ट तैयार, सात पर निगेटिव फीडबैक की चर्चा; कई चेहरों पर लटक सकती है तलवार

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2027 की चुनावी जंग से पहले भाजपा का बड़ा सियासी होमवर्क; संगठन से लेकर सरकार तक विधायकों की कुंडली खंगालने में जुटे नेता, जनता की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट और विकास कार्यों को बनाया जा रहा टिकट का पैमाना। नाराजगी वाली सीटों पर दूसरे राज्यों के रणनीतिकारों की तैनाती से बढ़ी राजनीतिक हलचल।

बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस/ देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी उलटी गिनती भले ही अभी औपचारिक रूप से शुरू न हुई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती अपनी मौजूदा सरकार और विधायकों के प्रदर्शन को जनता की कसौटी पर परखने की है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर विधायकों की गोपनीय परीक्षा और टिकट के संभावित दावेदारों की जमीनी स्थिति का आकलन चर्चा का विषय बना हुआ है।

पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों को लेकर सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों को टिकट मिलना अब केवल उनके राजनीतिक रसूख या संगठन में पकड़ पर निर्भर नहीं रहेगा। क्षेत्र में उनकी सक्रियता, जनता के बीच स्वीकार्यता, विकास कार्यों की स्थिति और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल जैसे पहलुओं को भी अहमियत दी जा रही है। ऐसे में वर्तमान विधायकों के सामने अपने पांच साल के कामकाज का हिसाब देने की चुनौती होगी।

टिकट के लिए केवल दावेदारी नहीं, प्रदर्शन भी जरूरी!

भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा सीटवार फीडबैक और सर्वे को माना जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी आकलन को लेकर सामने आ रही चर्चाओं के मुताबिक, अलग-अलग स्तरों पर विधायकों की कार्यशैली और उनके विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है।

इसमें मुख्य रूप से तीन बड़े पहलुओं पर नजर रखे जाने की बात कही जा रही है।

पहला—जनता के बीच विधायक की मौजूदगी: विधायक अपने क्षेत्र में कितने सक्रिय रहे, आम लोगों की समस्याओं को कितनी गंभीरता से सुना और विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक कितना पहुंचा?

दूसरा—संगठन और कार्यकर्ताओं से संबंध: मंडल अध्यक्षों, बूथ पदाधिकारियों, पुराने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के बीच विधायक की छवि कैसी है? क्या संगठन और विधायक के बीच बेहतर तालमेल है या गुटबाजी और आपसी खींचतान चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर रही है?

तीसरा—जनता का फीडबैक: स्थानीय स्तर पर विधायक के प्रति संतुष्टि और असंतोष की स्थिति क्या है? क्या क्षेत्र में नए नेतृत्व की मांग उठ रही है? क्या विपक्ष स्थानीय मुद्दों को लेकर मौजूदा विधायक को घेरने की स्थिति में है?

इन पहलुओं के आधार पर तैयार होने वाला फीडबैक टिकट वितरण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि, सर्वे के निष्कर्षों और टिकट के अंतिम फैसले को लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।

सात विधायकों की रिपोर्ट पर चर्चा, लेकिन अंतिम फैसला बाकी

भाजपा के अंदरूनी सर्वे को लेकर सबसे अधिक चर्चा उन विधायकों की है, जिनके क्षेत्रों से कथित तौर पर अपेक्षाकृत कमजोर फीडबैक मिलने की बात कही जा रही है। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से करीब सात विधायकों की रिपोर्ट में प्रतिकूल संकेत होने की चर्चा है। हालांकि, इन विधायकों के नाम और सर्वे के वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं। इसलिए इसे फिलहाल राजनीतिक हलकों में चल रही चर्चा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

इसके बावजूद इस चर्चा ने टिकट के दावेदारों के बीच हलचल बढ़ा दी है। पार्टी की चुनावी रणनीति में यदि प्रदर्शन और जनता का फीडबैक प्रमुख आधार बनता है तो कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट पर पुनर्विचार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

भाजपा के सामने एक तरफ अनुभवी विधायकों को दोबारा मौका देने का सवाल होगा, तो दूसरी तरफ स्थानीय नाराजगी और नए चेहरों की मांग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी रहेगी।

नाराजगी वाली सीटों पर दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं की नजर

इस पूरी कवायद का एक दिलचस्प पहलू उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर है, जहां स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक असंतोष, गुटबाजी या जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी की शिकायतें सामने आती रही हैं।

ऐसे क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के अनुभवी कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक विस्तारकों के माध्यम से फीडबैक जुटाने और संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर चर्चा है। बाहरी कार्यकर्ताओं के सामने स्थानीय गुटों से दूरी बनाए रखते हुए बूथ स्तर की स्थिति, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और जनता के मुद्दों को समझने की जिम्मेदारी हो सकती है।

इस तरह की कवायद का मकसद केवल चुनावी सर्वे करना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले संगठन की कमजोर कड़ियों को पहचानना और स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित करना भी है। हालांकि, किन सीटों पर कितनी टीमें तैनात हैं और उनकी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

2022 की जीत के बाद अब 2027 की चुनौती

उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। वर्ष 2022 में पार्टी ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचा था। राज्य गठन के बाद यह पहली बार था, जब किसी पार्टी ने लगातार दो विधानसभा चुनावों में सरकार बनाई।

अब भाजपा की नजर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी पर है। लेकिन 2022 की जीत के बाद पांच साल के शासन का मूल्यांकन भी चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बनेगा। बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, भर्ती प्रक्रियाएं, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा तथा स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर सरकार और विधायकों को जनता के सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में पार्टी के लिए केवल सरकार की उपलब्धियां गिनाना पर्याप्त नहीं होगा। विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और स्थानीय समस्याओं के समाधान का रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण रहेगा।

क्या पुराने चेहरों की जगह नए दावेदारों को मिलेगा मौका?

भाजपा में टिकट बदलने की चर्चा नई नहीं है। पार्टी पूर्व में भी चुनावों में कुछ सीटों पर नए चेहरों को मौका देने और संगठनात्मक समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार बदलने की रणनीति अपनाती रही है। हालांकि, हर चुनाव में टिकट परिवर्तन का आधार अलग हो सकता है।

2027 में भी पार्टी के सामने कई सवाल होंगे। क्या लगातार दो या उससे अधिक बार जीतने वाले विधायकों को फिर मौका मिलेगा? क्या जिन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, वहां नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा? क्या युवा और नए चेहरों को प्राथमिकता मिलेगी? और क्या स्थानीय जातीय, क्षेत्रीय तथा सामाजिक समीकरण उम्मीदवार चयन को प्रभावित करेंगे?

इन सवालों के जवाब भाजपा की चुनावी रणनीति और केंद्रीय नेतृत्व के अंतिम निर्णय में छिपे होंगे।

फिलहाल भाजपा के भीतर चल रही सर्वे और फीडबैक की चर्चाओं ने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया है कि 2027 की तैयारी में विधायकों के कामकाज, संगठन की स्थिति और जनता की प्रतिक्रिया को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। टिकट किसे मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा, इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन चुनाव से पहले हर विधायक को अपने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक स्थिति का हिसाब जरूर देना पड़ सकता है।

bagnathnewsexpress

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