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उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, 4619 स्मार्ट और 1334 वर्चुअल कक्षाओं से पढ़ेंगे छात्र

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47 हजार से अधिक शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा में प्रशिक्षित; गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की तैयारी, शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण पढ़ाई प्रभावित होने से रोकने पर जोर

बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस | देहरादून

उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में पहले से स्थापित स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास और आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) कक्षाओं का बेहतर उपयोग करने के साथ ही ऑनलाइन शिक्षण में प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाएं भी ली जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन विद्यालयों में पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखना है, जहां गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

प्रदेश में वर्तमान में 4,619 स्मार्ट क्लास, 1,334 वर्चुअल कक्षाएं और 363 आईसीटी कक्षाएं संचालित करने के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध बताए गए हैं। इसके अलावा 47 हजार से अधिक शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री और तकनीक आधारित पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस उपलब्धि के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है।

हालांकि, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और उनके वास्तविक उपयोग के बीच अभी अंतर दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 1,324 विद्यालयों में से करीब 70 प्रतिशत विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं का नियमित संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में प्रशिक्षित शिक्षकों और विद्यालयों में उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं का पूरा लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है।

इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन शिक्षा में दक्ष शिक्षकों की सेवाएं वर्चुअल माध्यम से लेने की योजना बनाई है। इसके तहत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों के शिक्षक जरूरत के अनुसार अलग-अलग विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। विशेष रूप से उन स्कूलों को इससे जोड़ने की तैयारी है, जहां प्रवक्ता या सहायक अध्यापक (एलटी) के पद खाली हैं। इस व्यवस्था से एक विद्यालय में शिक्षक की उपलब्धता का लाभ दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों को भी मिल सकेगा।

इस पहल से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। विषय विशेषज्ञों के माध्यम से नियमित ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध होने पर विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने, कठिन विषयों को समझने और परीक्षा की तैयारी में सहायता मिल सकती है। हालांकि, इसके प्रभावी संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली, डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और विद्यालयों में तकनीकी सहयोग भी जरूरी होगा।

एससीईआरटी तैयार कर रहा डिजिटल अध्ययन सामग्री

प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एससीईआरटी की ओर से विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेक्चर, ई-कंटेंट, क्विज और ई-पाठ्यक्रम जैसी अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। इन संसाधनों का उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाई के साथ-साथ घर पर भी दोहराने और अपनी समझ विकसित करने का अवसर देना है।

इसके अलावा पीएम ई-विद्या कार्यक्रम के तहत टीवी चैनलों के माध्यम से भी कक्षावार और विषयवार शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इससे उन विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में सहयोग मिल सकता है, जिनके पास हर समय इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग पर भी जोर

एससीईआरटी और कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के बीच सितंबर 2026 में हुए समझौते के तहत सरकारी कार्मिकों के प्रशिक्षण को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ना और शैक्षिक व्यवस्था में डिजिटल संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

कुल मिलाकर, उत्तराखंड में डिजिटल शिक्षा के लिए बुनियादी संसाधन और प्रशिक्षित शिक्षकों की बड़ी संख्या मौजूद है। अब चुनौती इन सुविधाओं को नियमित शिक्षण व्यवस्था का हिस्सा बनाने की है। यदि वर्चुअल कक्षाओं का व्यवस्थित संचालन, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता और विद्यालयों में तकनीकी सुविधाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, तो दूरस्थ और शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

bagnathnewsexpress

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