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जमरानी बांध परियोजना में वन्यजीव संरक्षण पर बड़ा फोकस, 10 साल तक होगी टाइगर कॉरिडोर की सैटेलाइट से निगरानी

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22 करोड़ रुपये से अधिक का संरक्षण बजट तैयार, बाघों की आवाजाही प्रभावित न हो इसके लिए विकसित किया जाएगा वैकल्पिक कॉरिडोर

बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस / हल्द्वानी। जमरानी बांध परियोजना को लेकर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। गौला नदी पर निर्माणाधीन इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ ही क्षेत्र की जैव विविधता और वन्यजीवों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की तैयारी है। खासतौर पर बाघों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए टाइगर कॉरिडोर के संरक्षण और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे परियोजना के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और उनके आवागमन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

परियोजना के उप महाप्रबंधक बीबी पांडेय के अनुसार, जमरानी बांध का क्षेत्र वन्यजीवों की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और यह नंधौर से दुधवा तथा नेपाल तक फैले बाघों के आवागमन मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में निर्माण कार्य के दौरान इस प्राकृतिक गलियारे को सुरक्षित रखना परियोजना की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वन्यजीव संरक्षण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत अगले 10 वर्षों तक टाइगर कॉरिडोर और वन्यजीवों की गतिविधियों पर सैटेलाइट आधारित निगरानी रखी जाएगी। परियोजना का प्रयास है कि बांध निर्माण के बावजूद बाघों की आवाजाही नंधौर से दुधवा और नेपाल की ओर पहले की तरह निर्बाध बनी रहे।

पांडेय के मुताबिक, कुल 352 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले कॉरिडोर का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होने की आशंका है। इसकी भरपाई और वन्यजीवों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रभावित क्षेत्र के विकल्प के रूप में नए सिरे से कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है।

वन्यजीव संरक्षण के लिए 22 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। इस धनराशि से जंगल में कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे, बाघों की गतिविधियों और उनके आवागमन का अध्ययन करने के लिए जीपीएस कॉलरिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा आसपास के गांवों में बायो फेंसिंग भी विकसित की जाएगी, ताकि मानव और वन्यजीवों के बीच संभावित संघर्ष को कम किया जा सके।

परियोजना के तहत सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों और वन्यजीवों की गतिविधियों का नियमित विश्लेषण किया जाएगा। प्रत्येक छह महीने में निगरानी से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाएगी। इससे संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यकता के अनुसार उनमें बदलाव करने में मदद मिलेगी।

जमरानी बांध परियोजना के सामने विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में वन्यजीव संरक्षण के लिए तैयार की गई यह कार्ययोजना कितनी प्रभावी साबित होती है, इस पर पर्यावरणविदों और वन्यजीव प्रेमियों की नजर रहेगी। परियोजना की सफलता इस बात से भी आंकी जाएगी कि बांध निर्माण के बाद भी क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन और बाघों का प्राकृतिक आवागमन कितना सुरक्षित रह पाता है।

bagnathnewsexpress

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