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इजरायल चुनाव में अरब पार्टियों का बढ़ा दबदबा, क्या नेतन्याहू की सत्ता की राह में बनेंगी सबसे बड़ी चुनौती?

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एग्जिट पोल में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत के संकेत नहीं; 61 सीटों के जादुई आंकड़े से दूर दिख रहे दोनों खेमे, सरकार गठन में अरब दलों की भूमिका अहम

बागनाथ न्यूज़ एक्सप्रेस / इजरायल में मतदान के बाद आए एग्जिट पोल ने देश की राजनीति में नए समीकरणों के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट के खेमे के मुकाबले आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी पक्ष को संसद में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें मिलने का स्पष्ट संकेत नहीं है। ऐसे में सरकार गठन की लड़ाई दिलचस्प होने के साथ-साथ जटिल भी होती नजर आ रही है। चुनावी तस्वीर में अरब पार्टियों का संभावित प्रदर्शन निर्णायक बनकर उभरा है, जो आने वाले दिनों में सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सकती हैं।

मतदान के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इजरायली अरब पार्टियों की सीटों की संख्या बढ़कर लगभग 18 तक पहुंच सकती है। यदि अंतिम नतीजे भी इसी दिशा में रहे, तो ये दल सरकार बनाने की कोशिश कर रहे गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

क्या अरब पार्टियों के समर्थन से बनेगी अगली सरकार?

विपक्षी खेमे के सामने सबसे बड़ी चुनौती बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की है। इसके लिए उसे उन दलों का समर्थन हासिल करना पड़ सकता है, जो नेतन्याहू की सत्ता में वापसी के खिलाफ हैं। हालांकि, अरब पार्टियों के साथ किसी भी तरह के राजनीतिक समझौते में विचारधारा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बाधा बन सकते हैं।

पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट ने स्पष्ट किया है कि वे ऐसे दलों को स्वीकार नहीं करेंगे, जो इजरायल को यहूदी देश के रूप में मान्यता नहीं देते या हमास को आतंकवादी संगठन मानने और उसे खत्म करने की नीति का समर्थन नहीं करते। इन शर्तों के कारण अरब दलों के साथ औपचारिक गठबंधन बनाना आसान नहीं होगा।

हालांकि, अरब पार्टियों के नेता संकेत दे चुके हैं कि वे सरकार में सीधे शामिल हुए बिना भी ऐसी सरकार को समर्थन दे सकते हैं, जिसमें नेतन्याहू शामिल न हों। इस तरह सरकार गठन के दौरान बाहर से समर्थन देने का विकल्प भी राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण हो सकता है।

नेतन्याहू के लिए भी आसान नहीं होगी राह

बेंजामिन नेतन्याहू के सामने भी बहुमत जुटाने की चुनौती कम नहीं है। उनके दक्षिणपंथी सहयोगियों का अरब पार्टियों के साथ किसी समझौते पर सहमत होना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में यदि नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत से दूर रह जाता है, तो उन्हें नए सहयोगियों की तलाश करनी पड़ सकती है।

नेतन्याहू ने चुनाव के दौरान और मतदान के बाद अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की संभावना का विरोध किया है। उनकी यह रणनीति दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट रखने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन यदि अंतिम परिणामों में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राजनीतिक परिस्थितियां सभी दलों को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती हैं।

अरब पार्टियों के प्रदर्शन में उछाल के संकेत

इजरायल की कुल आबादी में अरब समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है। इस समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लंबे समय से इजरायली चुनावों में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। वर्ष 2022 के चुनाव में अरब पार्टियों ने कुल मिलाकर 10 सीटें जीती थीं। इस बार एग्जिट पोल में यह संख्या बढ़कर लगभग 18 होने का अनुमान लगाया गया है।

अरब समुदाय से जुड़े मतदाताओं को एकजुट करने के लिए प्रमुख अरब राजनीतिक दलों ने चुनाव से पहले अभियान तेज किया। इनमें राअम और द जॉइंट लिस्ट जैसे दल शामिल हैं। इनकी राजनीतिक विचारधारा और रणनीति अलग-अलग होने के बावजूद, नेतन्याहू और उनकी दक्षिणपंथी सरकार को सत्ता से बाहर करने का मुद्दा चुनावी अभियान में प्रमुखता से उठा।

अरब नेताओं ने अपने समुदायों में बढ़ते अपराध, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष जाहिर किया। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर के हमास हमले और उसके बाद पैदा हुए हालात के बाद अरब समुदाय की मुश्किलें और बढ़ी हैं। इन मुद्दों ने भी मतदाताओं को लामबंद करने में भूमिका निभाई।

मतदान के मुद्दे पर भी छिड़ी राजनीतिक बहस

मतदान के दिन नेतन्याहू ने अरब समुदाय के मतदाताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी को लेकर सोशल मीडिया पर संदेश साझा किए। उन्होंने अरब मतदाताओं के मतदान को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए अपने समर्थकों से सक्रिय रहने की अपील की। इससे चुनावी मुकाबले में अरब मतदाताओं की भूमिका और उनके संभावित प्रभाव पर बहस तेज हो गई।

अब सभी की नजरें अंतिम चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। यदि एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं, तो अरब पार्टियों की बढ़ी हुई सीटें सरकार गठन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, केवल सीटों की संख्या से सरकार बनना तय नहीं होगा; दलों के बीच सहमति, वैचारिक मतभेद और समर्थन की शर्तें भी निर्णायक होंगी।

कुल मिलाकर, इजरायल का यह चुनाव केवल नेतन्याहू और उनके विरोधियों के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं रह गया है। यह अरब पार्टियों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और गठबंधन की राजनीति की परीक्षा भी बन गया है। अंतिम नतीजे तय करेंगे कि नेतन्याहू सत्ता बचाने में सफल होते हैं या विपक्ष अरब दलों के समर्थन से नया राजनीतिक समीकरण तैयार करता है।

bagnathnewsexpress

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